Therefore , the Consumer Protection Act , 1986 was enacted to provide for better protection of interests of the consumers . अत : उपभोक़्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक़्ता सरंक्षण अधिनियम , 1986 लागू किया गया .
2.
Where unfair trade practices are concerned , there is also legislation , the Consumer Protection Act 1986 , which is independently administered through the redressal machineries set up under it . जहां तक अनुचित व्यापारिक व्यवहारों का संबंध है , इसके लिए उपभोक़्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 नाम से एक अधिनियम है जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थापित परिवाद निवारण प्रणाली द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रशासित किया जाता है .
3.
The Consumer Protection Act contemplates the establishment of fora for redressal of grievances at district , state and national levels ; it thus provides more opportunities for consumers to file complaints and to obtain quick remedies . उपभोक़्ता संरक्षण अधिनियम में जिला , राज़्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर परिवाद निवारण न्यायालयों की स्थापना का विधान है ; इस प्रकार यह उपभोक़्ताओं को शिकायत दर्ज करने और त्वरित उपचार पाने के अधिक अवसर प्रदान करता है .
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